कर्ज में डूबे हुए किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार लघु एवं सीमांत किसानों के एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था। योजना के तहत करीब 22 हजार किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया गया जा चुका है। राजस्व व बैंक कर्मियों के रिपोर्ट न लगाने की वजह से 3192 किसानों को कर्ज माफी का लाभ किसानों को नहीं दिया जा सका। किसानों ने इसकी आनलाइन शिकायत किसानों दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी ने राजस्व व बैंक कर्मचारियों को शिकायतकर्ताओ का पुन: सत्यापन कर पात्र किसानों को ऋण माफी का लाभ देने का निर्देश दिया था। डीएम के निर्देश पर 1141 किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया गया। लेकिन 2051 किसानों का सत्पापन नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसानों को योजना का लाभ नहीं मिला। बुधवार को प्रमुख सचिव कृषि ने वीडियो कांफ्रेंस किया तो इसका खुलासा हुआ। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही जिला कृषि अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शेष किसानों को योजना का लाभ दिया जाए।

स्वास्थ्य

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